कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, किए बड़े वादे, घोषणा पत्र में ये बातें रही खास


देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी ने देश की अर्थव्यवस्था में बदलाव करने की घोषणा की है। इस घोषणा पत्र में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर काफी पहलुओं को शामिल किया गया है।कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसके तहत जीएसटी में पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा और जीएसटी 2.0 लाया जाएगा।

आपको बता दें कि आने वाले नए जीएसटी में सिर्फ 1 टैक्स होगा। इसके अलावा ई वे बिल को भी खत्म किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि हम किसानों के कर्ज को सभी राज्यों में माफ करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आएंगे और उनको हर स्तर पर फायदा दिया जाएगा और अलग से किसान बजट पेश किया जाएगा। किसानों के लिए कई तरह की फसल बीमा योजना लाई जाएगी, जिससे किसी भी तरह का नुकसान होने पर किसान को फसल का हर्जाना मिल सके।

हम निभाएंगे नाम से पेश किए गए इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'यह हमारी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस जो वायदा करती है, उसे निभाती है। लोकसभा चुनाव 2019 का का नैरेटिव न्याय है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबी पर सर्जिकल स्‍ट्राइक से वार करेगी। देश में आज प्रमुख मुद्दा रोजगार का है। सरकार में आए तो 22 लाख रोजगार देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था भटकी हुई है, उसे फिर पटरी पर लाएंगे।

घोषणा पत्र से जुड़ी ये बातें रही खास
1. देश के 5 करोड़ परिवारों को न्याय योजना के तहत हर साल 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। 1 साल के भीतर इसे शुरू किया जाएगा।

2. इसके साथ ही मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो मनरेगा 3.0 लाएगी। इसके तहत 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।

3. कांग्रेस ने कहा कि हम देश में नया जीएसटी 2.0 कानून लाएंगे। इसके तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स होगा।

4. देश के 5 करोड़ परिवारों को न्याय योजना के तहत हर साल 72 हजार रुपए दिए जाएंगे। 1 साल के भीतर इसे शुरू किया जाएगा।

5. इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि GST के एक हिस्से को पंचायत को भी दिया जाएगा।

6. घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि वो डायरेक्ट टैक्स कोड को पहले ही साल में लागू करेगी।

7. इसके साथ ही कांग्रेस ई वे बिल को खत्म करेगी। जीएसटी के तहत तिमाही और वार्षिक रिटर्न ही भरने होंगे।

8. मार्च 2020 तक 4 लाख सरकारी रिक्त पदों को भरा जाएगा। सरकारी पदों के लिए होनी वाली परीक्षा से आवेदन शुल्क समाप्त करेगी

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