मध्य प्रदेश सरकार की सभी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां केवल राज्य के युवाओं को दी जाएं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। यह सूचना उन्होंने वीडियो जारी करते हुए दी है। घोषणा अब से कुछ देर पहले की गई है।
गौरतलब है कि राज्य में उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान कई लोकलुभावन ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि आदिवासियों को साहुकारों के चुंगल के बचाने के लिए हम नया कानून ला रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने उद्योगों में 70 फीसद रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य कर दिया था। कमलनाथ सरकार के नियम के मुताबिक शासकीय योजनाओं, टैक्स में छूट का फायदा उद्योगपति तभी उठा पाएंगे जब वो 70 फीसद रोजगार मध्य प्रदेश के लोगों को देंगे।
मध्य प्रदेश कांग्रेस में मतभेद के बाद फिर से सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी उपचुनावों में जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसके तहत ही चुनावों से पहले बड़ा ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र वालों को ही सिर्फ मौका देने को चुनावों से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस फैसले से बीजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी साधने की कोशिश कर रही है।
मध्य प्रदेश में मूल निवासियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरियां #MadhyaPradesh #jobs pic.twitter.com/fxyFeiJ1zK— NaiDunia (@Nai_Dunia) August 18, 2020
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