भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 29 जून को 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने का ऐलान किया। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की सुरक्षा, रक्षा और अखंडता के लिए, भारत के लोगों के डेटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की ओर से जिन 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया है उसमे सबसे लोकप्रिय टिकटॉक ऐप भी शामिल है। इन ऐप्स पर आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि सरकार के इस ऐलान के बाद भी यह ऐप लोगों के फोन में उपलब्ध है, लिहाजा लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कब यह ऐप प्रतिबंधित होगा।
सरकार के ऐलान के बाद गूगल प्ले स्टोर ने बड़ा फैसला लेते हुए टिकटॉक ऐप को स्टोर से हटा दिया है, लिहाजा जिन लोगों के फोन में यह ऐप नहीं है वह इस ऐप को फिर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब टिकटॉक को सरकार ने प्रतिबंधित किया है, उससे पहले भी इस ऐप को पोर्नोग्राफी फैलाने के आरोप और निजता के हनन के चलते प्रतिबंधित किया था, लेकिन एक बार फिर से यह ऐप वापस प्ले स्टोर पर आ गया था। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर कैसे सरकार इन ऐप्स को प्रतिबंधित करती है और उसके पास इसके लिए क्या पुख्ता हथियार है। सरकार की ओर से अभी तक इस बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कैसे इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाएगा।
लेकिन माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सरकार गूगल और अन्य उन प्लेटफॉर्म जहां से इन ऐप्स को डाउनलोड किया जाता है, उनसे कहेगी कि इन ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें और इन ऐप्स पर आने वाले अपडेट को मुहैया ना कराएं। ऐसे में इन सभी 59 ऐप्स पर अपडेट आने बंद हो जाएंगे और ये काम नहीं कर सकेंगे। हालांकि इस पर हर किसी की नजर है कि सरकार कैसे इन 59 ऐप के प्रतिबंध को लागू कराती है। बता दें कि इससे पहले रूस ने भी टेलीग्राम ऐप को प्रतिबंधित किया था, लेकिन इसको लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने में सरकार विफल रही थी, जिसके बाद कंपनी को सरकार ने अपने ऐप में कुछ बदलाव करने को कहा और फिर ऐप पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। लिहाजा भारत सरकार को सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके ही संतुष्ट न हीं होना चाहिए, बल्कि इसे लागू कराने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।
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