प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रयी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे 49.93 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह सबसे बड़ी वृद्धि है जो दिवाली के अवसर पर दी गई है।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2019 से दिया जाएगा। इससे वित्त वर्ष 2019-20 में सरकारी खजाने पर 10606.20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके बाद अगले वित्त वर्ष से सरकार पर 15909.35 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले जीवनयापन की लागत समायोजन भत्ते के रूप में दिया जाता है और इसकी गणना मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
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