शिलोंग,मेघालय के खेल और युवा मामलों के मंत्री बेंटिडोर लिन्दोह ने मंगलवार को कहा कि 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए केंद्र सरकार राज्य को 170 करोड़े रुपये देगी। मणिपुर (1999) और असम (2007) के बाद मेघालय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने वाला तीसरा पूर्वोत्तर राज्य होगा। इन खेलों के आयोजन के समय मेघालय के 50 साल भी पूरे हो जाएंगे।
लिन्दोह ने कहा, "सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने 2022 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने उद्देश्य से राशि को घटाकर 170 करोड़ रुपये करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि राशि में की गई कमी मंत्रालय की शर्तो और निधि की आवश्यकता पर आधारित है।"
सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उनका मंत्रालय दिव्यांगों के लिए मेघालय में 200 करोड़ रुपये से अधिक के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पांच राष्ट्रीय खेल स्टेडियमों में से एक स्थापित करेगा।
खेल से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए मेघालय के खेल और युवा मामलों के विभाग ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पीएमसी) के रूप में हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।
खेल मंत्री ने कहा, "पीएमसी खेल गांव के निर्माण से संबंधित विस्तृत डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया में है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिसंबर तक वे टेंडर देने में सक्षम हो जाएंगे।"
राष्ट्रीय खेलों से पहले बुनियादी सुविधाओं को बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक एवं चेयरपर्सन नीता अंबानी ने भी मेघालय सरकार के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी।
अंबानी ने हाल ही में कहा, "हम सरकार से बात करना और राष्ट्रीय खेलों के लिए हर संभव मदद करना पसंद करेंगे।"
मेघालय ने असम के साथ 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों की सह-मेजबानी की थी।
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